'आइमाइ' नभनेर मात्र महिला अधिकार जोगिन्छ?

यौन दुर्व्यवहार/बहुविवाह गर्न पाइने?

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित आठ न्यायाधीशको सिफारीस विचाराधिन रहेकाले व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक सुनुवाई विशेष समिति बैठकमा अचेल घुँइचो हुन्छ। 

 अघिल्लो संविधानसभामा कोरम पुर्‍याउन गाह्रो समिति बैठकमा लगभग पूर्ण उपस्थिति रहन्छ। समितिमा रहेका ७२ सांसद्मध्ये सबै छलफलमा भाग लिन लालायीत देखिन्छन्। 

 

'अघिपछि हामीलाई कोरम पुर्‍याउन धौं धौं हुन्थ्यो,' सोमबारको बैठकमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाँडले भने, 'यो उपस्थिति नै सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्ति कति महत्वपूर्ण हो भन्ने दृष्टान्त हो।'

 

साना पार्टीका सांसद्हरुले पनि छलफलमा उत्तिकै जोडदार ढंगले भाग लिइरहेका छन्। तिनै मध्ये हुन् नेपा पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी। 

 

शिक्षण पेशाबाट राजनीतिमा आएका राजवंशीले वकिलले झैं न्यायपरिषद्को सिफारिशको गुण दोषको केस्रा केस्रा केलाए। न्यायाधीशको योग्यता र चयनबारे न्यायपरिषद् ऐन र नियमावलीको दफा र नियमले तोकेको योग्यता र अहिलेको वास्तविकताबारे कटाक्ष गरे।

 

न्यायपरिषद्ले समितिलाई दिएको जवाफमा नियुक्तिको आधार र कारण नखुलाइएकोमा रोष व्यक्त गरे। सिफरिशका परेका केहि न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको इजलासले नै कारबाहीको सिफारिश गरेको तथ्य स्मरण गराए। 

 

'कानूनले वरिष्ठता, कार्यसम्पादन, इमान्दारी, नैतिक आचरण, जनभावनालाई आधार बनाएको छ,' न्यायपरिषद् ऐनको दफा पढ्दै उनले भने, 'ठ्याक्कै उल्टो सिफारिश आएको छ।'

 

नैतिक आचरणको दफामा प्रवेश गरेपछि सर्वोच्चमा प्रस्तावित गोविन्दकुमार उपाध्यायको प्रसङ्ग आयो। राजवंशीले न्यायपरिषद् सदस्य रामकुमारप्रसाद साहले उपाध्यायाबारे लेखेको फरक मतको अंश पढेर सुनाए। 

 

जुन यस्तो थियो, 'उपाध्यायले पदको मर्यादाविपरित पटक पटक आचरण र व्यवहार गर्ने गरेको, दिपायलमा रहँदा महिला कर्मचारीप्रति निजले गरेको आचरणबाट निजलाई मोसो दल्ने कार्यबाट रोक्न निजले क्षमायाचना गरि कागज समेत गरेको समेतका परिप्रेक्षमा निजको

स्वच्छ छवी नरहेको समेत विभिन्नि कारणबाट सर्वोच्चको अदालतको न्यायाधीश पदमा निज अस्विकार्य हुने हुँदा निजको नियुक्तिका लागि सिफारिशप्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै छुट्टै राय व्यक्त गर्दछु।'

 

पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीशले महिला कर्मचारीमाथि गरेको यौन दुर्व्यवहारबारे उल्लेख गर्दा गर्दै सतहत्तर वर्षीया राजवंशी आक्रोशित मात्र भएनन् भावुक पनि भए। 

 

'आइमाइ मान्छेलाई यस्तो व्यवहार गर्ने न्यायाधीश स्वतः नालायक हुन्, सर्वोच्च लाने की नलाने भनेर किन छलफल गर्नु,' आक्रोशित हुँदै उनले भने, 'अहिले सिफारीस भएका न्यायाधीशहरुको कर्तुत सम्झिदा घिन लागेर आउँछ।'

 

न्यायाधीश सिफारिशको छलफलमा तोकिएको तीन मिनेटको सीमालाई अरु धेरै सभासद्ले जस्तै राजवंशीले पनि पालना गरेनन्। उनी भन्दा पाँच जनापछि कांग्रेस सांसद् आरजु राणाको पालो आयो।

 

राजवंशीले प्रयोग गरेको 'आइमाई' शव्दमा राणाले आपत्ति प्रकट गरिन्। महिला होच्याउने यस्तो असंसदीय शव्द रेकर्डबाट हटाउन सभापतिको रुलिङ्को माग गरिन्। 

 

न्यायापरिषद् सिफारिशबारे राणाको धारणा कांग्रेसका अरु धेरै पुरुष सभासद् जस्तै थियो। कांग्रेसले न्यायाधीशको नाम हु–बहु पारित गर्नुपर्ने 'लाइन' लिइरहेको छ।

 

'आइमाइ' शव्दले संवेदनशील बनेकी राणाले न्यायाधीशले महिलालाई गरेको यौन दुर्व्यवहारको मुद्दालाई भने महत्वपूर्ण ठानिनन्। उनीमात्र हैन समितिमा कांग्रेसका अरु महिला सभासद्ले पनि 'यौन दुर्व्यवहार'को घटनालाई उल्लेख्य ठानेनन्।

 

सुनुवाई समितिको सचिवालयले सांसद्हरुलाई उपलव्ध गराएको ऐन, कानून, उजुरी, रामकुमारप्रसाद साहको फरक मतको ठेलीमा दुर्व्यवहारबार उल्लेख थियो। 

 

त्यसमा उपाध्याय मात्र हैन अर्का न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नैतिक आचरणबारे पनि प्रशस्त तथ्यहरु छन्।   

 

न्यायाधीश सिफारीसको बिरोधमा बोलेका एमाले सहित अरु दलका कतिपय सभासद्ले उपाध्याय र अर्का न्यायाधीश गोपाल पराजुली नैतिकताकै आधारमा पनि सर्वोच्चको न्यायधीश बन्न योग्य नरहेको दाबी गरे।

 

पराजुलीले चारपटक विवाह गरिसकेको र एकैपटक दुईवटी श्रीमती राखेको विषय पनि उठ्यो। कांग्रेसका महिला सभासद्हरुलाई 'जेन्डर' इस्यूकी प्रवुद्व राणालाई नै पछ्याए। 

 

कांग्रेस सांसद् सरिता प्रसाईले सिफारिशको बचाउ गर्ने क्रममा यौन दुर्व्यवहार र बहुविवाह गर्ने न्यायाधीशरुप्रति 'दया' देखाइन्। '

 

महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको हो भने उतिबेलै किन कारबाही भएन,' उनले भनिन्, 'चारवटा बिहे केहि कारण परेरै गर्छ होला, मलाई दया लागेर आयो।'

 

राणा वा प्रसाईमात्र 'यौन दुर्व्यवहार' र बहुविवाहलाई अपराध नदेख्ने महिला सांसद् हैनन्। समितिका तेह्र महिला सांसद् मध्ये एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य एकजना मात्र यो मुद्दा उठाएर अपवाद बनिन्। 

 

'न्यायाधीशहरु नैतिक आचरणयुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट कानून छ,' पूर्व महिला मन्त्रीसमेत रहेकी उनले प्रश्न गरिन्, 'गोविन्दकुमार उपाध्यायलाई सिफारीस गरेर न्याय परिषद्ले हदैसम्म हेल चेक्र्याई गर्न पाउँछ।'

 

अर्की पूर्व महिलामन्त्री एवं अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई भने यो न्यायाधीशहरुमाथि लागेको यो आरोपमा बहस गर्न रुचाइनन्। 

 

कांग्रेस सांसद् एवं नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष अम्बिका बस्नेतलाई पनि यौन दुर्व्यवहार वा बहुविवाहको प्रसङ्गले ध्यान तान्न सकेन। उनीहरुकै पथमा अरु बाह्र जाना महिला सांसद् लागे।

 

संविधान सभामा महिला प्रतिनिधित्व कम भएको विषय अचेल एजेण्डा बनिहरको छ। सांसद् राणा सहित यहिँ समितिका धेरैले महिला मुद्दाको उठानका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक भएको पैरवी गर्दै आएका छन्।

 

महिला अधिकार 'आइमाई' शव्दको बिरोधमा तुरुन्त जागृत हुने तर यौन दुर्व्यवहार वा बहुविवाहको पक्षपोषण गर्ने भयो भने त्यो नारा 'विकासे' मात्र हुनेछ ।