वन दर्ता चलखेल : मन्त्रालयद्वारा अनुसन्धान र वडाध्यक्षको चलाखी
वन दर्ता चलखेल : मन्त्रालयद्वारा अनुसन्धान
शिवराज नगरपालिका–१ स्थित शिवराज साझेदारी वनको ५२ बिघा १७ कट्ठा जग्गालाई व्यक्तिको नाममा नापजाँच गर्न भएको चलखेलबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो
बुटवल — राष्ट्रिय वन व्यक्तिको बनाउन भएको चलखेलबारे प्रदेश ५ स्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चासो दिएको छ । मन्त्रालयले कपिलवस्तुस्थित डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र काटेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निर्देशन दिएको हो ।
कपिलवस्तुको शिवराज साझेदारी वन । तस्बिर : ‘वन व्यक्तिको नाममा बनाउन किन र कसरी चलखेल भएको हो/होइन, त्यसमा को संलग्न छ,’ मन्त्रालयले सोमबार लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसबारे शोधखोज गरेर सत्यतथ्य जानकारी गराउनू ।’
शिवराज नगरपालिका–१ स्थित शिवराज साझेदारी वनको ५२ बिघा १७ कट्ठा जग्गालाई व्यक्तिको नाममा नापजाँच गर्न भएको चलखेलबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसअघि वन कार्यालय र शिवराज नगरपालिकाले उक्त क्षेत्र राष्ट्रिय वन भएको राय दिएका थिए । त्यसविपरीत वडा कार्यालयले वन व्यक्तिका नाममा गराउन सर्जमिन गराएकामा आश्चर्यचकितपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्जमिन, सर्वोच्च अदालतमा रिट र सर्वोच्चले व्यक्तिका नाममा नापजाँच गर्न आदेश गरेको जग्गा त्यहाँ भए/नभएको बारे बुझ्न लागेको मन्त्रालयका अधिकृत रुद्र ज्ञवालीले बताए । मन्त्रालयले वडाले गरेको सर्जमिनको प्रति झिकाएको छ । ‘स्थानीय बासिन्दाको भनाइ र लिखत भिडाउँदा पनि उक्त जग्गा राष्ट्रिय वन ठहर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यस्तो जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा नापजाँच गर्न सर्वोच्चले आदेश गर्यो ?’ वडाले गराएको सर्जमिन र सिफारिसबारे नगरपालिकाले चासो लिएको छ ।
नगरप्रमुख नेत्रराज अधिकारीले वडाले गरेको सर्जमिन र सिफारिसबारे सत्यतथ्य बुझ्ने बताए । ‘वडाध्यक्ष वा केही व्यक्तिले सर्जमिन गर्दैमा वन व्यक्तिको हुँदैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि पुनर्विचार गर्छ भन्ने लागेको छ ।’ मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर केसीले केही व्यक्तिले चलाखीपूर्वक वन व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न जुटेकालेत्यसविरुद्ध आवाज उठाएको बताए ।
वडाध्यक्षको चलाखी
वडा नम्बर १ का अध्यक्ष जगतबहादुर घर्ती क्षत्री (जीसी) र उनका दाजुभाइले वनआफ्ना नाममा दर्ता गराउन रिट दिएका हुन् । डम्बरबहादुरका छोरा जगतबहादुर र विष्णुबहादुर जीसी रहेकाले त्यसमा हक लाग्ने निवेदनमा उल्लेख छ । रिटमा उक्त जग्गा विसं १९८८ को लिखतअनुसार शिवकुमार भारतीबाट किनेको र विसं ०१५ जेठ २१ मा मालपोत कार्यालयबाट लिखत पास गरेको उल्लेख छ ।
०२७ सालको नापीमा छुटेको दाबी गर्दै पुन: हालसाबिक गरी छुटयाइदिन आग्रह गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ०७३ चैत १० मा उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरी छुटयाइदिन आदेश सुनाएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न मातहत कार्यालयले मानेका थिएनन् ।
यस्तोमा जगतबहादुर वडाध्यक्ष बनिसकेपछि मुद्दा उठानलाई थप कडा पारिएको छ । जगतबहादुरले ०७४ माघ ८ मा मालपोत कार्यालयलाई जग्गा नापी गराई दर्ता गरी नामसारी गराइदिन सिफारिस गरेका छन् । उक्त सिफारिसमा १० जना हकवालाको तस्बिरसमेत छ । उक्त सिफारिसमा सर्जमिन भने०७० असोज ८ गतेको राखिएको छ ।
तत्कालीन शिवपुर गाविस भएका बेला सचिव दुर्गासिंह थापाले उक्त सर्जमिन गरेका थिए । सर्जमिनमा थारू समुदायका ६ र एक जना जीसी समुदायका व्यक्ति छन् । सर्जमिनमा उल्लेखित नामअनुसारका धेरै व्यक्ति अहिले
नभएको स्थानीयले बताए ।
जगतबहादुर वडाध्यक्ष बनेपछि समूह पटक–पटक सर्वोच्च अदालत धाउने र आदेश कार्यान्वयन गराउने कसरतमा छ । निवेदकको आग्रहमा ०७४ कात्तिक २२ मा सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको थियो । आदेश कार्यान्वयन गर्न ०७५ कात्तिक २० मा पुन: ताकेता गरेको छ ।
०७५ असा र १७ मा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । वन व्यक्तिका नाममा गराउन वडा नं. १ को कार्यालयले ०७५ जेठ २२ मा टोल सर्जमिन गरेको र जेठ २३ मा सर्वोच्चलाई उक्त सर्जमिन गरी जग्गा नापजाँचको सहमति लिएको पत्र सर्वोच्चलाई पठाएको छ । उक्त सर्जमिन जिल्लाका कार्यालयलाई भने पठाएको देखिँदैन ।
उजुरीकर्ताले कार्यालयमा नयाँ प्रमुख आउनासाथ भेट्ने र जग्गा नापजाँच गरिदिन अनुरोध गर्ने गरेका छन् । ‘म आएपछि पनि उजुरीकर्ता आएर जग्गा छुटयाउन आग्रह गरेका थिए,’ डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख दुर्गाबहादुर कार्कीले भने, ‘मैले राष्ट्रिय वन व्यक्तिको नाममा सिफारिस गर्न सक्दिनँ भनेको थिएँ ।
’साभार https://www.kantipurdaily.com/pradesh-5/2019/01/24/154830477611055741.html?fbclid=IwAR2jAjimD_oCNnNArwvfo9gTBXj5NzjyhpNrk_3DbyDD9ZmWWUxG1oQ3T_Mप्रकामाघ १०, २०७५ १०:२४
कपिलवस्तु — पूर्वपश्चिम राजमार्गसित जोडिएको शिवराज नगरपालिका–१ स्थित ५२ बिघा १७ कट्ठा राष्ट्रिय वन क्षेत्र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न दबाब परेको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने उक्त क्षेत्र इतिहासदेखि नै सार्वजनिक वन रहेको र व्यक्तिगत रूपमा कसैले पनि उपयोग गरेको नदेखिएको बताएका छन् ।
उक्त वनक्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दै स्थानीय मनमोहन जीसीलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले जीसी परिवारका पक्षमा आदेश गरेको थियो । ‘हाम्रा बाजेका पालादेखि यो सार्वजनिक वनका रूपमा छ । अहिले केही स्थानीयले आफ्नो दाबी गरेका छन्,’ वन उपभोक्ता छविलाल शर्माले भने, ‘सर्वोच्चले पनि उनको जग्गा नापेर छुटयाइदिन आदेश गरेको देखेर छक्क पर्यौं ।’
रिट दायर गर्नेहरू शिवराज–१ का वडाध्यक्ष जगतबहादुर घर्ती (जीसी) का दाजुभाइ पर्छन् । रिटमा उक्त जग्गा विसं १९८८ को लिखतअनुसार शिवकुमार भारतीबाट किनेको र २०१५ जेठ २१ मा मालपोत कार्यालयबाट लिखत पास गरेको उल्लेख छ । २०२७ सालको नापीमा छुटेको दाबी गर्दै पुन: हालसाबिक गरी छुटयाइदिन आग्रह गरिएको छ ।
सर्वोच्चले २०७३ चैत १० मा जग्गा नापजाँच गरी छुट्टयाइदिन आदेश गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग, कपिलवस्तु जिल्ला मालपोत, नापी र वन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार मालपोत र जिल्ला वन कार्यालय जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा उक्त जग्गा राष्ट्रिय वन रहेको खुलेको थियो । मातहत कार्यालयले राष्ट्रिय वन व्यक्तिको नाममा गराउन मानेका छैनन् । सर्वोच्चले भने निरन्तर ताकेता गरिरहेको ती कार्यालयले जनाएका छन् ।
जीसी वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि मुद्दा थप उठान गरिएको छ । जीसी समूह पटक–पटक सर्वोच्च धाउने र आदेश कार्यान्वयन गराउने कसरतमा देखिन्छ । निवेदकको आग्रहमा २०७४ कात्तिक २२ मा सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको थियो । कार्यान्वयन गर्न २०७५ कात्तिक २० मा पुन: ताकेता गरेको छ । ताकेता पत्रमा ‘आदेश कार्यान्वयन भयो कि भएन ? भएको भए सोहीबमोजिमको जवाफ र नभए यथाशक्य कार्यान्वयन गराई त्यसको जानकारी अविलम्ब पठाउन’ उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ असार १७ मा जीसी परिवारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । अख्तियारलाई पठाएको जवाफमा वन कार्यालयले जग्गा आवादी नदेखिएको भन्दै व्यक्तिको प्रमाणित गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । ‘स्थानीय बासिन्दाको भनाइ र लिखत दुवै भिडाउँदा पनि उक्त जग्गा राष्ट्रिय वन ठहर्छ,’ डिभिजन वन कपिलवस्तुका प्रमुख दुर्गाबहादुर कार्कीले भने, ‘सर्वोच्च र अख्तियारलाई पनि उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा नापजाँच गर्न सिफारिस गरेका छैनौं ।’
उजुरीकर्ताले मातहत कार्यालयमा दबाब दिने गरेका छन् । दबाब बढेपछि जिल्लाका वन, मालपोत कार्यालयलगायतले शिवराज नगरपालिकासँग राय मागेका थिए । त्यसमा नगरपालिकाले यो जग्गा कुनै पनि समयमा आवादी भएको नदेखिएको भन्दै दिन नहुने राय दिएको छ । ‘जीसी परिवारले हाम्रो हो भनेर दाबी गरेको जग्गा राष्ट्रिय वन हो, जुन अहिले साझेदारी वन भएको छ,’ शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘सर्वोच्चले कुन आधारमा आदेश गर्यो, थाहा भएन ।’ चुरे क्षेत्रमा फैलिएको वनको २ हजार २ बिघा क्षेत्रफल २०७२ मा साझेदारी वनमा रूपान्तरण गरिएको थियो ।
नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन सिफारिस गरेको जग्गा वडा कार्यालयले भने व्यक्तिको नाममा नाप गराउन सहमति जनाएको छ । वन व्यक्तिका नाममा गराउन वडाले २०७५ जेठ २२ मा टोल सर्जमिन गरेको थियो । वडा कार्यालयले जेठ २३ मा सर्वोच्चलाई उक्त सर्जमिन गरी जग्गा नापजाँचको सहमति लिएको पत्र पठाएको देखिन्छ । साबिक शिवपुर गाविस छँदा पनि २०७० असोज ८ गते जग्गा नापजाँच गर्ने स्थानीयको सहमति पत्र प्राप्त भएको सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन निर्देशनमा उल्लेख छ । यो कसरी भयो, स्थानीयमात्रै होइन, जनप्रतिनिधि पनि चकित छन् । ‘वडाले गरेका सिफारिसबारे हामी नगरकै जनप्रतिनिधि बेखबर छौं,’ उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘कतै वनको जग्गा व्यक्तिलाई दिने सहमति गरेको भए त्यसलाई फेर्नेछौं ।’
प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले स्थानीय बासिन्दा र मातहत कार्यालयले राष्ट्रिय वन प्रमाणित गरेको जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने बताए । ‘उक्त जग्गा वन क्षेत्र हो भनेर जानकारी गराउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।
स्थानीय भन्छन्– हाम्रा बाजेका पालादेखि सार्वजनिक वनका रूपमा छ, सर्वोच्चले जग्गा नापेर छुट्याइदिन आदेश दिएको देखेर छक्क पर्यौं
वडाको सहमति र सर्वोच्चको ताकेताले पनि जग्गा आफ्नो नाममा नआएपछि जीसी समूहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । उजुरीकर्ता समूहका जितबहादुरले सबै प्रमाण पेस गर्दा पनि फर्जी जग्गा देखाएको भनेर वन र मालपोत कार्यालयले जग्गा नापजाँच नगरेकाले पुनरावेदन गएको बताए । ‘किशोरकुमार भारती र शिवकुमार भारतीबाट हाम्रा काका डम्बरबहादुरले किनेको जग्गा हो,’ उनले भने, ‘उतिबेला नापीले ७७ बिघा १७ कट्ठामध्ये २५ बिघा नापी गरेर भोलि आउँछु भनेर आएन । त्यसैले अहिले पुन: नापजाँच गराउन अदालत धाएका हौं ।’ छुट भएको पैतृक सम्पत्ति नापजाँच गरिदिन माग गर्दा पनि राष्ट्रिय वन भनेर अटेरी गरेको उनको दाबी छ ।
उक्त वनक्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दै स्थानीय मनमोहन जीसीलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले जीसी परिवारका पक्षमा आदेश गरेको थियो । ‘हाम्रा बाजेका पालादेखि यो सार्वजनिक वनका रूपमा छ । अहिले केही स्थानीयले आफ्नो दाबी गरेका छन्,’ वन उपभोक्ता छविलाल शर्माले भने, ‘सर्वोच्चले पनि उनको जग्गा नापेर छुटयाइदिन आदेश गरेको देखेर छक्क पर्यौं ।’
No comments:
Post a Comment