जिल्लाको एउटा स्थापित बजारका रूपमा पहिचान बनाइसकेको भालुबाङ बजारको मुख्य सहर नै ‘लालपुर्जाविहीन छ। घरमालिकसँग कुनै स्थायी प्रमाण छैन, न जग्गाको छ। कोहीकोहीसँग नगर विकासले दिएको एउटा रसिद मात्र छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने भालुवाङ राप्ती गाउँपालिकामा पर्छ। चार दशकअघि सामान्य ‘चिया झुपडी’ बाट सुरु भएको भालुवाङमा अहिले १० तलासम्मका महल ठडिएका छन्।
भालुवाङ बजार क्षेत्रको सम्पूर्ण जमिन वनको नाममा छ। वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेको र त्यसको हस्तान्तरण प्रक्रिया नहुँदा लगानी जोखिममा छ।
भालुवाङवासीले जमिन र घरको स्वामित्व नभए पनि उधारो लगानी गरिरहेका छन्। बजारमा दिनमै करोडौं कारोबार गर्ने राष्ट्रिय स्तरका निजी बैंक स्थापित भइसकेका छन्। नागरिकको पूर्वाधारमा लगानी पनि बढिरहेको छ। सरकारी संरचनासमेत यस क्षेत्रमा स्थापना गरिएको छ। तर पनि स्वामित्व प्रदान गर्न सम्बन्धित निकाय तयार छैन।
भालुवाङ रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र पूर्व दाङ देउखुरीका बासिन्दाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। बजार करिब ३१ बिघाभन्दा बढी जमिनमा फैलिएको स्थानीयको भनाइ छ। यहाँ एक हजार एक सय घरधुरी छन्। चार ४ सय व्यवसायी व्यवसाय गर्दै आएका छन्।
बजार स्थापित भइसके पनि स्वामित्व पाउन नसकेको बजारमा लगानी बढिरहेको छ तर लगानीको सुरक्षा छैन। राज्यको निर्णय कुरेर बस्नुपरेको छ। बजारवासीले जग्गाको कर पनि तिर्छन्।
व्यापारीलाई अहिले बढी मार बैंकबाट ऋण खाँदा भएको छ। भालुवाङ बजारमा प्रतिमिटर जमिनको मूल्य करिब १५–२० लाख रुपैयाँ छ। तर ऋणका लागि व्यापारीसँग धितो राख्न जमिनको पुर्जा छैन। ‘यहाँ करोडौंको धनसम्पत्ति छ तर, हामीले बाहिर जग्गा किनेर ऋण खानुपरेको छ सबैभन्दा गाह्रो व्यापारीलाई भएको छ, व्यापार व्यवसाय बढाउन खोज्यो, राज्यले प्रमाण खोज्छ तर, हामी केही दिन सक्ने अवस्थामा छैन।
घरजग्गा किनबेचका लागि नगर विकास समितिले दिएको ३०५ रुपैयाँको रसिदलाई आधार बनाइन्छ। त्यस्तै नगर विकासले जमिनको वर्ग छुट्याएर कर लिने गरेको छ।
२०६८ सालमा राजनीतिक दल र स्थानीय बासिन्दा लालपुर्जा माग्दै वन मन्त्रालयमा पुगेका थिए। उनीहरूले लालपुर्जा नपाएको गुनासो प्रधानमन्त्रीसँग पनि गरेका थिए। वन मन्त्रालयले वनको जमिन त्यत्तिकै दिन नपाइने तर, त्यसको सट्टा नम्बरी जमिन दिएमा भालुबाङ बजारको जमिन व्यक्तिका नाममा दिन सकिने जबाफ दिएको थियो। अनि यहाँका स्थानीयले रकम उठाएर बजारदेखि केही माथि पहाडी गाउँमा बजार क्षेत्र बराबरको जमिन किनेर सरकारलाई बुझाउने तयारी पनि गरेका थिए। तर, राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले दल र स्थानीयबीचको दूरी बढायो र त्यो काम अघि बढ्न सकेन। स्थानीयबाट उठाएर दलका प्रतिनिधिले जग्गाको लालपुर्जा ल्याइदिन्छौं भन्दै लाखौं रुपैयाँ भागबन्डा गरेको उजुरी अख्तियारसम्म पुगेको छ।
‘अहिले जग्गालाई वैधानिक र दर्तावाल बनाउन न दलहरु अघि सरेका छन् न त
यहाँका स्थानीयलाई विश्वासमा लिन सकेका छन्। यसैका कारण हामी अझैं
पुर्जावाल हुनसकेको छैन ।
लामो समयसम्म गुमनामजस्तै थियो दाङको भालुवाङ बजार । नेकपाले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि भालुवाङ एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा आएको छ ।
तर, यो कुरा दाङवासीका लागि सरप्राइज भने होइन । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही महिना अगाडिदेखि नै प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीमा भालुवाङ बजारसमेत समेटिने संकेत दिइसकेका थिए ।
पोखरेलले ‘भर्जिन ल्याण्ड’मा राजधानी बन्ने बताउने गरेका थिए । भर्जिन ल्याण्ड भनेर उनले दाङको राप्ती गाउँपालिकामा पर्ने भालुवाङबजारसहित पूर्वको अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका र उत्तरको प्युठानको केही भूभागलाई समेट्ने संकेत दिइसकेका थिए ।
भालुवाङसँग जोडिएको अर्घाखाँची र प्युठानको भूगोल समथर छैन । त्यसैले तीनैवटा जिल्लालाई छोए पनि अन्ततः प्रदेश ५ को राजधानीको धेरै भाग भालुवाङसहित दाङको राप्ती गाउँपालिकामै बन्नेमा दाङवासी विश्वस्त छन् । राप्ती गाउँपालिकाको प्रमुख बजार भालुवाङ नै हो ।
प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार भालुवाङ बजार र त्यस आसपासको राप्ती किनारले समेटेको उपत्यकालाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ । र, यो प्रस्ताव शुक्रबार नै प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ ।
हाल प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी रुपन्देहीको बुटवलमा छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङवासी हुन् । दाङबाटै चुनाव जितेर कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेका थिए । उनीहरुको चुनावी नारा दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भन्ने थियो । तर, प्रदेश राजधानी दाङमा ल्याउन नसकेको भन्दै दाङवासीले असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न तरिकाले दबाव सिर्जना गर्दै आएका थिए ।
दाङ जिल्लाको सानो व्यापारिक केन्द्र हो भालुवाङ । यो राप्ती गाउँपालिकामा पर्छ । राप्ती गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र मसुरिया भए पनि व्यापारिक केन्द्र भने भालुवाङ नै हो । चुरे पहाडको फेदमा र राप्ती नदीको किनारमा पर्ने भालुवाङ अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लासँग जोडिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै पूर्वबाट पश्चिमतिर जाँदा अर्घाखाँचीको थोरै भूभाग छिचोलेर दाङ उपत्यकाको भालुवाङ प्रवेश गरिन्छ । राप्ती नदीको पुल पार गरेपछि भालुवाङको अहिलेको मुख्य बजार पुल्चोक टेकिन्छ । यहीँबाट प्युठान हुँदै रोल्पा जाने राजमार्ग छुट्टिन्छ । प्युठान र रोल्पा जाने नाकासमेत हो भालुवाङ ।
प्रदेश ५ सरकारले भालुवाङ बजार र त्यस आसपासको राप्ती किनारले समेटेको उपत्यकालाई समेटेर स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ । यो प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ
राष्ट्रिय वनमा भालुवाङ बजार
भालुवाङको खास बजार पहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा पूर्वपट्टी थियो । रोल्पा, प्यूठानतिरबाट मानिसहरु त्यहीँ किनमेल गर्न आउँथे । तर, जब पूर्वपश्चिम राजमार्ग त्यो बजारभन्दा पश्चिमतिरबाट बन्यो, तब राजमार्गलाई छोएको ठाउँमा नयाँ बजार बस्यो र नयाँ बजारलाई पुल्चोक भन्न थालियो ।
पहिलेको चल्तीको बजार सुक्दै गयो र पुल्चोकमा तीव्र शहरीकरण भयो । अर्बौंका पूर्वाधार बने पनि भालुवाङ बजार कसैको स्वामित्वमा छैन । किनभने, भालुवाङको अहिलेको बाक्लो बजार बसेको स्थान राष्ट्रिय वनको क्षेत्र हो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनेपछि गाडीहरुको चहल–पहल सुरु हुनासाथ मानिसहरुले राष्ट्रिय वन फँडानी गरी त्यहाँ घर बनाएर बस्न थाले । भालुवाङको पुल्चोक क्षेत्रका अधिकांश घरहरु राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बनेका छन् । तर, त्यहाँको जग्गाको लालपूर्जा कसैसँग छैन । भालुवाङ बजारको जग्गालाई सरकारले स्वामित्व नदिए पनि बिजुली, खानेपानी र अन्य सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी भन्छन्, ‘लालपूर्जा नभए पनि भालुवाङ बजारमा घर बनाएर बस्ने, व्यापार गर्नेहरु बढीरहेका छन् । सरकारी जग्गामा बन्यो भनेर भत्काउन सकिँदैन ।’
३१ बिघा भन्दा धेरै जग्गामा फैलिएको भालुवाङ बजारमा एक हजार एक सय बढी घरहरु बनेका गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीको अनुमान छ ।
भालुवाङवासी वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएकाले लालपूर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै सिंहदरबार धाउने गरेका छन् । तर, त्यसको सट्टा जग्गा वन मन्त्रालयले माग्ने गरेको छ ।
स्थानीय मिलेर बजार क्षेत्रभन्दा केही माथि केही जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति पनि गरेका थिए । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन ।
